स्कूलों में असम का इतिहास और भूगोल पढ़ना हुआ अनिवार्य

असम, गुवाहाटी : मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में दिसपुर स्थित लोकसेवा भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने कक्षा छठी से लेकर आठवीं तक असम का इतिहास और भूगोल विषय को अनिवार्य तौर पर पढ़ाए जाने की मंजूरी दी। असम समझौते के अनुच्छेद 6 के क्रियान्वयन के लिए गठित सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिप्लब कुमार शर्मा समिति की रिपोर्ट के सिफारिशों के आधार पर कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने सिलचर के दुलु चाय बागान में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को तीन हजार बीघा जमीन हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। इससे केंद्रीय कैबिनेट में इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी देने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने मिशन वसुंधरा के तहत 1200 परिवारों को भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। राज्य कैबिनेट ने असम लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउसिंग पॉलिसी 2025 को भी अनुमोदन दिया है, इससे असम को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने डिमा हसाओ जिले में चारलेन युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण किए गए 884 परिवारों को मुआवजा देने की मंजूरी दी है। राज्य कैबिनेट ने कार्बी आंगलांग में राज्य के दूसरे सैनिक स्कूल की भी मंजूरी दी है।

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